गुजरात उच्च न्यायालय ने मुंबई-आगड़बाड़ बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को मान्यता दी

गुरुवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने मुंबई-आगड़बाड़ बुलेट ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण आदेश को मान्यता दी, जिससे उच्च‑गति रेल मार्ग के लिए एक प्रमुख कानूनी बाधा समाप्त हो गई।
न्यायालय ने भूमि मालिकों और स्थानीय निकायों द्वारा दायर याचिकाओं की समीक्षा की, जिनमें मुआवजे और प्रक्रियागत त्रुटियों के आधार पर अधिग्रहण पर सवाल उठाया गया था। सरकार के दलीलों और वैधानिक ढांचे की जाँच के बाद, अदालत ने निर्णय दिया कि अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम और संबंधित राज्य नियमों के अनुरूप है।
यह निर्णय परियोजना के समय‑निर्धारण को तेज करने की उम्मीद है, जिससे निर्माण चरण बिना आगे के न्यायिक विलंब के आगे बढ़ सकेगा। अधिकारियों का अनुमान है कि उच्च‑गति रेल मध्य 2020 के दशक तक कार्यान्वित हो सकती है, जो दोनों मेट्रो को रिकॉर्ड समय में जोड़ देगी।
केस में सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले UNUC Legal LLP के कानूनी सलाहकार ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह राज्य की बुनियादी ढाँचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को कानूनी मानदंडों का सम्मान करते हुए पुनः पुष्टि करता है।