गुजरात सरकार ने पंचायत अनियमितताओं पर कसा शिकंजा

पंचायतों में अनियमितताओं को रोकने के लिए, गुजरात सरकार ने एक नई व्यवस्था शुरू की है। लेखा परीक्षा बैठकें अब अनिवार्य होंगी, जिससे सरकार लेखा परीक्षा के दौरान पाए जाने वाली किसी भी अनियमितता के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर सकेगी। इस निर्णय से पंचायतों के कार्यों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही आने की उम्मीद है। यह कदम सुशासन और प्रभावी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेखा परीक्षा बैठकों को अनिवार्य बनाकर, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पंचायतें कानून के दायरे में काम करें और स्थापित मानकों और नियमों का पालन करें।