गुजरात ने 1,445 अवैध अतिक्रमण हटाए, सरकारी जमीन की कीमत 200 करोड़ रुपये

गुजरात सरकार ने राज्य‑स्वामित्व वाली जमीन से 1,445 अवैध अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान पूरा कर लिया, जिसकी कुल कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्य भूमि राजस्व विभाग ने स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से किया, जिससे बिना अनुमति के बनी इमारतों को हटाया गया।

अधिकारीयों ने कहा कि इस क्षेत्र की बाजार मूल्य और सार्वजनिक भूमि के अनधिकृत उपयोग से हुए संभावित नुकसान को देखते हुए कुल अनुमानित मूल्य 200 करोड़ रुपये है। यह कदम भूमि उपयोग को नियमित करने और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा करने की व्यापक योजना का हिस्सा है।

विभाग ने नागरिकों से भविष्य में किसी भी अवैध अतिक्रमण की सूचना देने का आग्रह किया और बताया कि सभी अनधिकृत संरचनाओं को समाप्त करने तक ऐसे ही सफाई अभियान जारी रहेंगे। सफाई के दौरान कोई चोट या गिरफ्तारी की रिपोर्ट नहीं मिली।

सिविक समूहों ने इस कदम का स्वागत किया, क्योंकि वे मानते हैं कि अवैध अतिक्रमण विकास में बाधा डालते हैं और नगरपालिका संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं। राज्य इन पुनः प्राप्त जमीनों को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा है।