सरकार ने हेलिपोर्ट व हेलिपैड के लिए पर्यावरण मंजूरी नहीं आवश्यक बताई

नई दिल्ली – पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि हेलिपोर्ट और हेलिपैड के निर्माण के लिए 2006 के पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना के तहत अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी आवश्यक नहीं है। यह स्पष्टीकरण कई राज्य और निजी संस्थाओं द्वारा इन एयरोस्पेस सुविधाओं पर लागू नियमों को लेकर पूछताछ के बाद दिया गया है।

मंत्रालय के बयान के अनुसार, 2006 की EIA अधिसूचना के शेड्यूल में हेलिपोर्ट या हेलिपैड को उन कार्यों में शामिल नहीं किया गया है जिनके लिए पूर्व पर्यावरण मूल्यांकन अनिवार्य है। इसलिए, डेवलपर्स को उन परियोजनाओं के लिए आवश्यक पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना कार्य आगे बढ़ाने की अनुमति है, जिनका शेड्यूल में उल्लेख है, जैसे बड़े औद्योगिक संयंत्र या बुनियादी ढांचा कार्य।

यह निर्णय हवाई परिवहन बुनियादी ढांचे के विस्तार को तेज़ करने की उम्मीद है, विशेषकर दूरस्थ और टियर‑2 शहरों में जहाँ पर्यटन, आपातकालीन चिकित्सा और कनेक्टिविटी के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर भी, मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा कानूनों के तहत सामान्य पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय और निर्माण‑पश्चात निगरानी जारी रहेगी।

हितधारकों को सलाह दी गई है कि वे भूमि उपयोग, सुरक्षा मानक और स्थानीय मंजूरी जैसे अन्य प्रासंगिक नियमों का पालन जारी रखें, ताकि हेलिपोर्ट और हेलिपैड विकास आसपास के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान न पहुँचाए।