स्वामित्व योजना पर सरकार ने कड़े कदम: रजिस्ट्री न करवाने वाले पटवारियों पर कार्रवाई

स्वामित्व योजना, जो भूमि अभिलेखों को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, अब कई पटवारियों के रजिस्ट्री से इनकार करने के कारण ठहराव का सामना कर रही है। इस देरी को लेकर अधिकारियों ने योजना के पारदर्शी भूमि‑स्वामित्व डेटाबेस निर्माण में बाधा का उल्लेख किया है।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश जारी किया है, जिसमें रजिस्ट्री को तुरंत शुरू करने और असहयोगी पटवारियों को नोटिस देने का आदेश दिया गया है। साथ ही, सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रजिस्ट्री न करवाने पर निलंबन से लेकर पद से हटाए जाने तक की सजा हो सकती है। यह कदम मध्य प्रदेश में योजना के तेज़ी से कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और भूमि‑रिकॉर्ड आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है।