सरकार ने महिला आरक्षण बिल के लिए विशेष संसद सत्र का एलान, 361 वोटों की उम्मीद

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित करने के लिए विशेष संसद सत्र का प्रस्ताव रखा है। यह सत्र आने वाले हफ्तों में आयोजित होगा और केवल इस बिल पर चर्चा होगी, जिसका उद्देश्य विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित करना है।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि हालिया गठबंधन और विपक्षी दलों के साथ परामर्श के बाद वे 15‑18 वोटों के अंतर से बिल को पास करने में आश्वस्त हैं। लक्ष्य लोकसभा में कम से कम 361 वोट हासिल करना है, जो संशोधन के लिए स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित करेगा।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम आगामी चुनावों से पहले शासक गठबंधन की एकजुटता की परीक्षा लेगा, जबकि विपक्षी दल रणनीतिक विरोध का संकेत दे रहे हैं। यदि पारित हुआ तो यह भारत के चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा और संसद में महिलाओं की प्रतिनिधित्व बढ़ेगा।
विशेष सत्र मौसमी सत्र समाप्त होने के बाद निर्धारित किया जाएगा, और बिल को सत्र के शुरू होने के कुछ ही दिनों में बहस और मतदान के लिए रखा जाएगा।
महिला अधिकार संगठनों सहित कई हितधारकों ने इस पहल का स्वागत किया है, इसे शासन में लैंगिक समानता की दिशा में कदम बताया है, हालांकि वे संशोधन के अंतिम पाठ की प्रतीक्षा कर रहे हैं।