सरकार ने कहा: टोल्ली के लिए कोई मजबूर यूनियन बंधन या वेतन पक्षपात नहीं

आज जारी एक बयान में सरकार ने स्पष्ट किया कि टोल्ली पर कोई मजबूर यूनियन बंधन या वेतन पक्षपात नहीं है। यह स्पष्टीकरण टोल्ली द्वारा उठाए गए यूनियन संबद्धता और वेतन संरचना से संबंधित पूछताछ के जवाब में दिया गया। अधिकारियों ने जोर दिया कि सभी रोजगार व्यवस्थाएँ स्वैच्छिक हैं और वेतन नीतियाँ सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू की जाती हैं। सरकार ने निष्पक्ष श्रम प्रथाओं और पारदर्शी वेतन निर्धारण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

इस घोषणा का उद्देश्य यूनियन में मजबूर सदस्यता के संभावित दावों को दूर करना और भेदभावपूर्ण वेतन प्रथाओं के अफवाहों को खारिज करना है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सिद्धांत लागू होते रहें, टोल्ली के बीच विश्वास बनाए रखने का प्रयास किया है। इस समय तक इन सिद्धांतों को लागू करने के विशिष्ट तंत्रों के बारे में कोई अतिरिक्त विवरण नहीं दिया गया।