स्वामित्व योजना रजिस्ट्री में अड़चन, पटवारियों पर कार्रवाई की तैयारी

स्वामित्व योजना, जो किरायेदारों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए तैयार की गई थी, पटवारियों के रजिस्ट्री कार्य में सहयोग न करने के कारण अटक गई है। इससे पात्र लाभार्थियों को स्वामित्व प्रमाणपत्र मिलने में देरी हो रही है।
सरकार ने अब तक के शिकायतों और लंबित मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करने का निर्णय लिया है। इस जानकारी से गैर‑सहयोगी पटवारियों की पहचान कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की योजना बनाई जाएगी।
यह कदम भूमि‑रिकॉर्ड विभाग में जवाबदेही सुनिश्चित करने और योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।
अधिकारी अभी तक किसी विशिष्ट कार्रवाई की समयसीमा नहीं बता रहे हैं, पर उन्होंने कहा कि एकत्रित डेटा भविष्य के कदमों का मार्गदर्शन करेगा।
इस विकास को कई हितधारियों ने नज़र में रखा है, क्योंकि इसका असर उन हजारों किरायेदार किसानों पर पड़ेगा जो इस योजना के तहत आधिकारिक स्वामित्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं।