सरकारी कर्मचारियों को अब 1.8 लाख रुपये तक के लैपटॉप, 4 साल बाद रख सकते हैं

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सभी केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये एक नई सुविधा की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 1.8 लाख रुपये मूल्य के लैपटॉप सरकार द्वारा पूरी तरह से अनुदानित रूप में प्रदान किए जाएंगे। इन उपकरणों का उद्देश्य डिजिटल उत्पादकता बढ़ाना और रिमोट कार्य को सुदृढ़ करना है।

कर्मचारियों को लैपटॉप प्राप्त करने के लिये एक औपचारिक आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसमें उनकी पात्रता और आधिकारिक उपयोग की पुष्टि की जाएगी। एक बार आवंटन होने के बाद, लैपटॉप को कम से कम चार साल तक कार्य हेतु उपयोग करना अनिवार्य है। इस अवधि के बाद, अधिकारी इन्हें व्यक्तिगत उपयोग के लिये रख सकते हैं, बिना किसी पुनर्भुगतान के।

यह नीति डिजिटल इंडिया पहल के साथ समन्वय में है, जिसका लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र में तकनीकी अंतर को पाटना है। अधिकारियों का मानना है कि इस योजना से सेवा वितरण में सुधार, कागजी कार्य में कमी और सभी मंत्रालयों व विभागों में डिजिटल अपनाने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यान्वयन मौजूदा सरकारी खरीद चैनलों के माध्यम से किया जाएगा, और विस्तृत दिशानिर्देश इस महीने के अंत तक जारी किए जाने की उम्मीद है। यह कदम कर्मचारियों के संघों द्वारा सराहा गया है, जो इसे सार्वजनिक प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक आवश्यक कदम मानते हैं।

योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिसमें पहले वित्त, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले विभागों को शामिल किया जाएगा, उसके बाद धीरे‑धीरे सभी सरकारी कार्यालयों में विस्तार किया जाएगा।