सरकार ने जलविद्युत एवं शहरी परिसंपत्ति मानचित्रण नीतियों को मंजूरी दी

पावर मंत्रालय ने जलविद्युत क्षमता बढ़ाने और शहरी परिसंपत्ति मानचित्रण में सुधार के लिए दो नई नीतियों को मंजूरी दी है। जलविद्युत नीति का उद्देश्य अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नए व मौजूदा जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश को आकर्षित करना है। शहरी परिसंपत्ति मानचित्रण नीति शहर की अवसंरचना का व्यापक डेटाबेस तैयार करेगी, जिससे बेहतर योजना और संसाधन आवंटन संभव होगा। दोनों नीतियों को हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से मंजूरी मिली, जिससे सरकार की सतत ऊर्जा और स्मार्ट शहर विकास के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट हुई।