गौहाटी हाई कोर्ट ने मिज़ोरम की भर्ती विज्ञापन को रद्द किया

गौहाटी हाई कोर्ट ने सोमवार को मिज़ोरम राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन को अमान्य कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस संबंधित सेवा नियमों की अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं करता था।

अदालत ने राज्य को विज्ञापन तुरंत वापस लेने और भविष्य में किसी भी भर्ती सूचना को नियमों के अनुसार तैयार करने का निर्देश दिया। राज्य के अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर इस चूक की व्याख्या करने को कहा गया।

इस आदेश से विज्ञापन में उल्लेखित पदों की भर्ती प्रक्रिया अस्थायी रूप से रुक गई है, जिससे उन उम्मीदवारों को असर पड़ेगा जिन्होंने पहले ही आवेदन किया था। कोर्ट ने आगे की गैर‑पालना पर contempt proceedings का भी इशारा किया।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारतीय राज्यों में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने में न्यायपालिका की भूमिका को रेखांकित करता है। मिज़ोरम सरकार अब कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जवाब देगी और उल्लिखित प्रक्रिया संबंधी कमियों को स्पष्ट करने की संभावना है।