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21 नव. 2026•
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*ग्रेटर खैरथल की ग्रेटर तस्वीर*

✍️ रिपोर्टर: Hira Lal Bhoorani 🗓 21 नव. 2026, 07:10 AM 👁 19
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*ग्रेटर खैरथल की ग्रेटर तस्वीर*

खैरथल हीरालाल भूरानी

खैरथल रेलवे स्टेशन की वर्तमान तस्वीर आधुनिक विकास की चमक और जमीनी अव्यवस्था के बीच की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। एक तरफ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करोड़ों रुपये की लागत से स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है, जहां रोशनी और नए ढांचे से एक आधुनिक छवि गढ़ने का प्रयास दिखता है, वहीं दूसरी ओर ठीक उसके बाएं कोने पर खुले में मूत्र विसर्जन जैसे दृश्य रोजमर्रा की हकीकत बने हुए हैं। सुबह की सैर पर निकलने वाले जागरूक नागरिकों के लिए यह स्थिति न केवल पीड़ादायक है, बल्कि सार्वजनिक व्यवस्था और नागरिक चेतना दोनों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब इस समस्या को लेकर स्टेशन अधीक्षक से बात की जाती है, तो जमीनी हकीकत की एक और परत खुलती है कि स्टेशन पर जीआरपी का कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। सुरक्षा और निगरानी के इस अभाव ने उन लोगों के हौसले और बढ़ा दिए हैं जिन्हें सार्वजनिक स्थानों की मर्यादा और स्वच्छता की कोई परवाह नहीं है।
हालांकि, इस पूरी स्थिति का दोष केवल आम लोगों की लापरवाही पर मढ़ देना अधूरा सच होगा, क्योंकि समस्या की जड़ में बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी उतना ही बड़ा कारण है। जब सुलभ कॉम्प्लेक्स का ताला ही नहीं खुला हो, तो यात्रियों और राहगीरों के सामने बुनियादी जरूरत को पूरा करने का कोई विकल्प ही नहीं बचता। ऐसे में व्यवस्था की यह विडंबना सामने आती है कि एक ओर स्वच्छ भारत और बेहतर नागरिक सुविधाओं के बड़े दावे किए जाते हैं, जबकि दूसरी ओर चालू शौचालय जैसी प्राथमिक सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती। यह स्थिति दर्शाती है कि योजनाओं के निर्माण और उनके सुचारू संचालन के बीच तालमेल की भारी कमी है।
इस विडंबना का समाधान तभी संभव है जब शासन, प्रशासन, रेल कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और स्वयं खैरथल के नागरिक अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझें। प्रशासन और रेलवे विभाग का यह दायित्व है कि सुलभ कॉम्प्लेक्स को समय पर खोला जाए, उसकी नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित की जाए और स्टेशन परिसर में निगरानी व सुरक्षा की ठोस व्यवस्था की जाए। साथ ही, जनप्रतिनिधियों को भी केवल उद्घाटन और योजनाओं की घोषणा तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर सुविधाओं के संचालन की निगरानी करनी चाहिए। दूसरी ओर, नागरिकों को भी यह समझना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति और स्टेशन परिसर किसी एक विभाग की नहीं, बल्कि पूरे समाज की साझा धरोहर है। जब तक सुविधाओं के विस्तार के साथ-साथ लोगों में नागरिक अनुशासन और अपनी धरोहर के प्रति सम्मान की भावना नहीं जागेगी, तब तक करोड़ों के खर्च के बावजूद ऐसे शर्मनाक दृश्य बदलना कठिन रहेगा और यह प्रश्न बना रहेगा कि आखिर कब खैरथल की तस्वीर वास्तव में संवरेगी।
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