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गौरेला‑पेण्ड्रा‑मरवाही में 23 धान उपार्जन केंद्रों से 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीद शुरू
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राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026‑27 के तहत पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू की है।
गौरेला‑पेण्ड्रा‑मरवाही जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026‑27 के तहत पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू की गई है। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं, जिससे किसानों को धान बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित हो सके।
किसानों की सुविधा के लिए कोरजा, हर्राटोला और कुड़कई में तीन नवीन धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे जिले के कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 23 हो गई है। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और नजदीकी केंद्रों में धान विक्रय की सुविधा मिलेगी।
अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले की सीमाओं पर 23 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक और तहसील स्तर पर चार उड़नदस्ता दल गठित किये गये हैं, जो धान के परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी और कार्रवाई करते रहेंगे।
धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता मानकों के पालन हेतु प्रत्येक समिति स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और तहसील स्तर पर चार गुणवत्ता जांच दल गठित किये गये हैं। साथ ही, किसान समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल कमांड सेंटर और कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिनसे 1800‑233‑3663 तथा 9179764425 पर संपर्क किया जा सकता है।
किसानों की सुविधा के लिए कोरजा, हर्राटोला और कुड़कई में तीन नवीन धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे जिले के कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 23 हो गई है। इस व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और नजदीकी केंद्रों में धान विक्रय की सुविधा मिलेगी।
अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले की सीमाओं पर 23 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा, जिला स्तर पर एक और तहसील स्तर पर चार उड़नदस्ता दल गठित किये गये हैं, जो धान के परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी और कार्रवाई करते रहेंगे।
धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और गुणवत्ता मानकों के पालन हेतु प्रत्येक समिति स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं और तहसील स्तर पर चार गुणवत्ता जांच दल गठित किये गये हैं। साथ ही, किसान समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल कमांड सेंटर और कॉल सेंटर की स्थापना की गई है, जिनसे 1800‑233‑3663 तथा 9179764425 पर संपर्क किया जा सकता है।