पूर्व मंत्री ने विजय सरकार पर तमिलनाडु की जीएसटी गिरावट का आरोप

पूर्व मंत्री के. आर. रमणाथन (नाम उदाहरण) ने विजय सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की, कहते हुए कि इससे तमिलनाडु की आर्थिक गति धीमी पड़ गई है। उन्होंने पिछले तिमाही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में गिरावट को इस बात का प्रमाण बताया।

वह विस्तृत आँकड़े नहीं दे पाए, पर राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आधिकारिक जीएसटी डेटा के अनुसार इस अवधि में पिछले साल की तुलना में कमी आई है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजस्व में लगातार गिरावट से स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढाँचे पर खर्च प्रभावित हो सकता है।

मुख्य मंत्री एम. के. स्टालिन के नेतृत्व वाली विजय सरकार ने अभी तक इस आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विश्लेषकों का कहना है कि जीएसटी संग्रह राष्ट्रीय आर्थिक प्रवृत्तियों और अनुपालन दरों सहित कई कारकों से प्रभावित होता है, और अल्पकालिक गिरावट को केवल राज्य नीति से जोड़ना जल्दबाजी हो सकती है।

विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सरकार की आर्थिक कुशलता पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। वहीं, व्यापार समूह स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और सरकार व विपक्ष दोनों से राजस्व स्थिरीकरण के उपायों पर ध्यान देने का आग्रह किया है।

यह विवाद तमिलनाडु की आर्थिक प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक संवेदनशीलता को उजागर करता है, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है।