पूर्व मुख्यमंत्री राघुबर दास ने नई खनन अधिनियम की सराहना, झारखंड व राष्ट्र के हित में

केन्द्र सरकार ने खनन क्षेत्र को आधुनिकीकरण और पर्यावरणीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए नया खनन अधिनियम पेश किया है। पूर्व झारखंड मुख्यमंत्री राघुबर दास ने इस विधेयक की सराहना की, यह कहते हुए कि यह राज्य के समृद्ध खनिज संसाधनों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ता है। दास ने कहा कि झारखंड, जो भारत के लौह अयस्क और कोयले का प्रमुख उत्पादक है, को स्पष्ट लाइसेंसिंग नियम और राजस्व पारदर्शिता से लाभ होगा। उन्होंने जोड़ा कि अधिनियम की प्रवर्तन प्रक्रिया जिम्मेदार निवेश को आकर्षित कर सकती है और अवैध खनन को रोक सकती है। सरकार ने बताया कि नया ढांचा चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा, और राज्य प्राधिकरणों से सहयोग की अपेक्षा है।