पैनारी प्रोजेक्ट की वन-क्लियरेंस से पन्ना‑रानीपुर टाइगर कॉरिडोर खतरे में

केंद्रीय सरकार ने पैनारी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वन‑क्लियरेंस मंजूर कर दी है, जिससे मध्य प्रदेश के पन्ना और रानीपुर टाइगर रिज़र्व को जोड़ने वाले वन क्षेत्र को हटाया जा सकेगा। पर्यावरण संगठनों ने चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र बाघों के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर है, जिसकी कटाई से आवास का टुकड़ा‑टुकड़ा होना और मानव‑वन्यजीव टकराव बढ़ सकता है।

पर्यावरण मंत्रालय ने कानूनी प्रक्रियाओं का पालन बताया, परंतु कार्यकर्ता बताते हैं कि यह कॉरिडोर टाइगर रिज़र्व के बफ़र ज़ोन में स्थित है और क्लियरेंस में आवश्यक पारिस्थितिक मूल्यांकन को नजरअंदाज़ किया गया है। इस निर्णय पर मध्य प्रदेश वन विभाग और कई NGOs ने विरोध जताते हुए क्लियरेंस को रोकने के लिए याचिकाएँ दायर की हैं।

यदि वन‑क्लियरेंस आगे बढ़ता है, तो कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बाधित हो सकती है, जिससे इस क्षेत्र के पहले से ही खतरे में पड़े बाघों की संख्या पर असर पड़ेगा। अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे क्लियरेंस को पुनः देखें और विकास की जरूरतों को पूरा करते हुए पर्यावरणीय लिंक को संरक्षित रखने के विकल्प तलाशें।

यह मामला भारत में बुनियादी ढांचा विकास और वन्यजीव संरक्षण के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है, विशेषकर मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ देश के बाघों का बड़ा हिस्सा रहता है।