दिल्ली ने वायु गुणवत्ता संकट के बीच नई प्रदूषण नियंत्रण योजनाएँ शुरू कीं

दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2 अक्टूबर 2026 को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए एक व्यापक रणनीति पेश की। इस योजना का उद्देश्य वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक प्रदूषक और निर्माण धूल को नियंत्रित करना है। प्रमुख कदमों में दो‑पहिया और चार‑पहिया वाहनों के लिए भारती स्टेज उत्सर्जन मानकों को कड़ा करना, स्वच्छ ईंधन के उपयोग को अनिवार्य करना और प्राकृतिक फिल्टर के रूप में सड़क किनारे हरित क्षेत्र का विस्तार करना शामिल है।

योजना के तहत शहर में वास्तविक‑समय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या में 20% की वृद्धि की जाएगी, जिससे अधिकारियों को समय पर चेतावनी जारी करने में मदद मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों पर कड़ी अनुपालन जाँच लागू की जाएगी, और अनुमत उत्सर्जन सीमा से अधिक होने पर दंड लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने जोर दिया कि यह पहल राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। कार्यान्वयन चरणबद्ध रूप से शुरू होगा, सबसे अधिक प्रदूषित जिलों से प्रारम्भ करके।