दिल्ली में हाई‑रिस्क कैदियों को बाहर के जेलों में भेजने की योजना

दिल्ली सरकार ने हाई‑रिस्क कैदियों, विशेषकर अंडरट्रायल गैंगस्टरों को राजधानी के बाहर के जेलों में भेजने की योजना की घोषणा की है। यह कदम ट्रांसफर ऑफ प्रिज़नर्स (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत लागू किया जाएगा, जिससे सुरक्षा कारणों से कैदियों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित किया जा सके।

अधिकारी बताते हैं कि इन कैदियों को दिल्ली से दूर रखने से वे जेलों के भीतर आपराधिक नेटवर्क को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और चल रहे साजिशों को तोड़ने में मदद मिलेगी। इस कदम से राजधानी में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और संगठित अपराध के प्रभाव को कम किया जा सकेगा।

हिंदी सरकार ने अभी तक स्थानांतरित किए जाने वाले कैदियों की सटीक संख्या नहीं बताई है, पर यह नीति उन लोगों को लक्षित करती है जिन्हें जेल सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। अन्य राज्यों के साथ समन्वय जारी है ताकि स्थानांतरित कैदियों की उचित देखरेख सुनिश्चित की जा सके।