नई विधि के तहत दिल्ली से ‘खतरनाक’ कैदियों को अन्य राज्यों के जेलों में भेजा जाएगा

दिल्ली सरकार ने "खतरनाक" वर्गीकृत कैदियों को अन्य राज्यों के जेलों में स्थानांतरित करने की नीति का खुलासा किया है। यह कदम राजधानी के जेलों में भीड़भाड़ कम करने और एक नई विधि के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करेगी।

प्रशासन ने बताया कि स्थानांतरण के लिए प्राप्त करने वाले राज्यों के साथ समन्वय किया जाएगा, ताकि कैदी सुरक्षित और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप माहौल में रखे जा सकें। यह निर्णय उच्च जोखिम वाले अपराधियों के प्रबंधन और जेलों में भीड़भाड़ को लेकर उठाए गए चिंताओं के बाद लिया गया है।

स्थानांतरण की सटीक समयसीमा और उन राज्यों की सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है, पर सरकार ने कहा कि यह प्रक्रिया कानूनी प्रोटोकॉल और मानवाधिकार सुरक्षा मानकों के तहत पूरी की जाएगी।

यह घोषणा दिल्ली के जेल बुनियादी ढांचे में सुधार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो नई विधि के आगमन से पहले की जा रही है। इस विधि में हिंसक और संगठित अपराधों से निपटने के लिए कड़ी प्रावधान शामिल होने की उम्मीद है।

कानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज समूहों से अनुरोध किया गया है कि वे इस कदम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निगरानी रखें।