दिल्ली सरकार ने अनधिकृत मोहल्लों को 'जैसा है, जहाँ है' आधार पर वैध करने का निर्णय लिया

केंद्र सरकार ने दिल्ली के सभी अनधिकृत मोहल्लों को ‘जैसा है, जहाँ है’ आधार पर वैध करने का निर्णय लिया है। इस कदम से इन मोहल्लों के निवासियों को बिना पुनर्वास या ध्वस्तीकरण के कानूनी मान्यता मिलेगी। यह निर्णय लंबी अवधि से चल रहे भूमि‑शीर्षक मुद्दों को स्पष्ट करने और नगरपालिका सेवाओं पर दबाव कम करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि नियमितीकरण से मोहल्लों की मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा, परंतु उन्हें वैध स्थिति और बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक पहुँच मिलेगी। यह घोषणा राजधानी में अनौपचारिक बस्तियों की स्थिति पर वर्षों के बहस के बाद की गई है।