📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Nikhil B
स्थानीय
दिल्ली में जर्जर इमारतों पर कड़ी कार्रवाई
✍️ Amar Ujala · Delhi
🗓 17 नव. 2026, 07:33 PM
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दिल्ली सरकार ने शहर में असुरक्षित जर्जर इमारतों को हटाने के लिए त्वरित कार्रवाई की घोषणा की, जिससे दुर्घटनाओं से बचाव और शहरी सुरक्षा में सुधार हो सके।
दिल्ली सरकार ने शहर में असुरक्षित जर्जर इमारतों को हटाने के लिए एक व्यापक कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में क्रमिक निरीक्षण करेंगे और सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले मालिकों को ध्वस्त करने का आदेश देंगे।
पिछले कुछ महीनों में हुई इमारतों के ढहने की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है, जिससे नागरिकों और सामाजिक संगठनों की चिंता बढ़ी थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि ध्वस्त प्रक्रिया प्रमाणित इंजीनियरों की निगरानी में होगी।
यह पहल राजधानी के शहरी बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने और जोखिम को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे संदिग्ध इमारतों की सूचना नगर निगम हेल्पलाइन के माध्यम से दें, और सरकार ने पहचाने गए खतरों को शीघ्रता से हटाने का वचन दिया है।
कार्रवाई अगले सप्ताह के भीतर शुरू होने की संभावना है, जिसमें पहले से ही असुरक्षित घोषित इमारतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में पुलिस के साथ समन्वय भी किया जाएगा ताकि ध्वस्त आदेशों का व्यवस्थित निष्पादन हो सके।
रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय वार्ड प्रतिनिधियों को भी इस समय‑सारिणी के बारे में सूचित किया गया है और उन्हें पूर्ण सहयोग करने का अनुरोध किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।
पिछले कुछ महीनों में हुई इमारतों के ढहने की घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया है, जिससे नागरिकों और सामाजिक संगठनों की चिंता बढ़ी थी। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले मालिकों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जबकि ध्वस्त प्रक्रिया प्रमाणित इंजीनियरों की निगरानी में होगी।
यह पहल राजधानी के शहरी बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने और जोखिम को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे संदिग्ध इमारतों की सूचना नगर निगम हेल्पलाइन के माध्यम से दें, और सरकार ने पहचाने गए खतरों को शीघ्रता से हटाने का वचन दिया है।
कार्रवाई अगले सप्ताह के भीतर शुरू होने की संभावना है, जिसमें पहले से ही असुरक्षित घोषित इमारतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रक्रिया में पुलिस के साथ समन्वय भी किया जाएगा ताकि ध्वस्त आदेशों का व्यवस्थित निष्पादन हो सके।
रियल एस्टेट डेवलपर्स और स्थानीय वार्ड प्रतिनिधियों को भी इस समय‑सारिणी के बारे में सूचित किया गया है और उन्हें पूर्ण सहयोग करने का अनुरोध किया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।