📷 चित्र स्रोत: Wikimedia Commons / Janak Bhatta
स्वास्थ्य
दिल्ली की अनुपस्थिति: भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की नई सूची
✍️ Jagran Josh
🗓 12 नव. 2026, 01:36 PM
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आज जारी नई सूची में दिल्ली को भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में नहीं दिखाया गया, जिससे ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की सफलता पर सवाल उठे।
राष्ट्रीय निगरानी एजेंसी द्वारा जारी नवीनतम वायु‑गुणवत्ता मूल्यांकन ने इस वर्ष सबसे अधिक कण पदार्थ वाले दस भारतीय शहरों की पहचान की है। आश्चर्यजनक रूप से, लंबे समय से धुंध के लिए कुख्यात दिल्ली इस सूची में नहीं दिखी।
विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली की अनुपस्थिति का कारण हालिया उत्सर्जन नियंत्रण उपाय हैं, जिनमें कड़े वाहन मानक और पुराने कोयला‑आधारित विद्युत संयंत्रों का क्रमिक बंद शामिल है। फिर भी, पर्यावरण समूह चेतावनी देते हैं कि अल्पकालिक सुधार शहर के बाहरी क्षेत्रों में मौजूद लगातार प्रदूषण बिंदुओं को छुपा सकते हैं।
रिपोर्ट में 2017 में शुरू किए गए तीन‑स्तरीय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की भी समीक्षा की गई है, जो प्रदूषण स्तर के अनुसार औद्योगिक गतिविधि, निर्माण और यातायात पर क्रमिक प्रतिबंध लगाता है। जबकि यह योजना कई महानगरों में वायु‑गुणवत्ता में सुधार में योगदान देती प्रतीत होती है, विशेषज्ञों का कहना है कि इसका व्यापक मूल्यांकन अभी बाकी है।
पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने रुझानों की करीबी निगरानी करने और यदि प्रदूषण में फिर से वृद्धि होती है तो GRAP उपायों को समायोजित करने का आश्वासन दिया है। नई रैंकिंग त्रैमासिक रूप से अपडेट की जाएगी, जिससे नीति निर्माताओं और जनता को निरंतर मानक मिलेंगे।
कुल मिलाकर, दिल्ली के टॉप‑टेन सूची से बाहर होने से भारत के वायु‑गुणवत्ता परिदृश्य में एक संभावित बदलाव का संकेत मिलता है, पर निरंतर प्रयास आवश्यक रहेगा ताकि राजधानी की हवा लगातार साफ़ बनी रहे।
विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली की अनुपस्थिति का कारण हालिया उत्सर्जन नियंत्रण उपाय हैं, जिनमें कड़े वाहन मानक और पुराने कोयला‑आधारित विद्युत संयंत्रों का क्रमिक बंद शामिल है। फिर भी, पर्यावरण समूह चेतावनी देते हैं कि अल्पकालिक सुधार शहर के बाहरी क्षेत्रों में मौजूद लगातार प्रदूषण बिंदुओं को छुपा सकते हैं।
रिपोर्ट में 2017 में शुरू किए गए तीन‑स्तरीय ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की भी समीक्षा की गई है, जो प्रदूषण स्तर के अनुसार औद्योगिक गतिविधि, निर्माण और यातायात पर क्रमिक प्रतिबंध लगाता है। जबकि यह योजना कई महानगरों में वायु‑गुणवत्ता में सुधार में योगदान देती प्रतीत होती है, विशेषज्ञों का कहना है कि इसका व्यापक मूल्यांकन अभी बाकी है।
पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने रुझानों की करीबी निगरानी करने और यदि प्रदूषण में फिर से वृद्धि होती है तो GRAP उपायों को समायोजित करने का आश्वासन दिया है। नई रैंकिंग त्रैमासिक रूप से अपडेट की जाएगी, जिससे नीति निर्माताओं और जनता को निरंतर मानक मिलेंगे।
कुल मिलाकर, दिल्ली के टॉप‑टेन सूची से बाहर होने से भारत के वायु‑गुणवत्ता परिदृश्य में एक संभावित बदलाव का संकेत मिलता है, पर निरंतर प्रयास आवश्यक रहेगा ताकि राजधानी की हवा लगातार साफ़ बनी रहे।