दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा: नाबालिग से शादी से आपराधिक जिम्मेदारी नहीं छूटती

दिल्ली हाईकोर्ट ने हालिया फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिग से विवाह करने वाले वयस्क को आपराधिक आरोपों से बचाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बाल संरक्षण के तहत लागू होने वाले पीसीओएसओ एक्ट और बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा पूरी तरह से लागू रहती है, चाहे शादी हुई हो या नहीं।

न्यायालय ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत अनुबंध से कानून की महत्ता नहीं घटती और नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार के यौन संबंध को दंडनीय माना जाएगा। यह निर्णय भविष्य में ऐसे मामलों में precedent स्थापित करेगा जहाँ बचाव के रूप में शादी का हवाला दिया जाता है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह ruling बाल अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करेगा और नाबालिग शोषण को रोकने में मददगार सिद्ध होगा।