दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP ट्राईकोलर मार्च को रोकने का अनुरोध खारिज, पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज CJP द्वारा आयोजित ट्राईकोलर मार्च को रोकने के लिए दी गई अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका कुछ नागरिकों द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा के संभावित जोखिम को लेकर दायर की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि मार्च से साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

न्यायालय ने कहा कि शांति‑पूर्ण सभा का अधिकार संविधान में सुरक्षित है और किसी भी प्रतिबंध के लिए स्पष्ट और तत्काल खतरे का प्रमाण आवश्यक है। इस संदर्भ में कोर्ट ने पुलिस को मार्च की कड़ी निगरानी रखने और आवश्यक होने पर रोकथामात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत ने दिल्ली पुलिस को पर्याप्त बल तैनात करने, ट्रैफ़िक प्रबंधन सुनिश्चित करने और किसी भी law‑and‑order स्थिति में हस्तक्षेप करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे जनता को सूचना देंगे और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके इस आयोजन को बिना किसी घटना के संपन्न करेंगे।