दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसीपीसीआर में रिक्तियों का ब्योरा मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वह दिल्ली बाल अधिकार आयोग (डीसीपीसीआर) में वर्तमान में मौजूद सभी रिक्तियों की विस्तृत सूची प्रदान करे। बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्थापित यह आयोग सरकारी नियुक्तियों के माध्यम से पदों को भरता है, और इसकी कार्यक्षमता के लिए समय पर भर्ती आवश्यक है। कोर्ट इस जानकारी की माँग करके भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है। सरकार को जल्द से जल्द यह विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, जबकि आदेश में कोई विशिष्ट समय सीमा नहीं बताई गई।

डीसीपीसीआर, जो बाल संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत कार्य करता है, नीति निर्माण, निगरानी और शिकायत निपटान में अहम भूमिका निभाता है। रिक्तियों का सटीक आंकड़ा भर्ती को तेज़ करने और कार्यक्रमों के निरंतर संचालन के लिए आवश्यक है। हाईकोर्ट की यह कार्रवाई सार्वजनिक संस्थानों की स्टाफिंग में अंतराल को रोकने के लिए बढ़ती निगरानी को दर्शाती है।

रिपोर्टिंग के समय सरकार या आयोग से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के अनुसार, मानक प्रक्रियात्मक समयसीमा के भीतर विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।