दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू के सभी कॉलेजों में छात्रावास सुविधा पर सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय को एक याचिका पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों में छात्रावास सुविधा की मांग की गई है।
यह याचिका छात्र समूहों द्वारा दायर की गई थी, जो यह तर्क देती है कि आवास की कमी दूरस्थ क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच को बाधित करती है।
कोर्ट ने तीनों पक्षों को अगले सुनवाई से पहले, जो इस महीने की 25 तारीख को निर्धारित है, अपना उत्तर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस आदेश से नीतिगत बदलावों की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि हर कॉलेज में छात्रावास स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा और समन्वय आवश्यक होगा।