दिल्ली उच्च न्यायालय ने विवाह के बावजूद नाबालिग के यौन आक्रमण के FIR को रद्द करने से इनकार किया

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग के यौन आक्रमण के FIR को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि विवाह के बावजूद अपराध को माफ नहीं किया जा सकता।
इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि नाबालिग के खिलाफ यौन अपराध को किसी भी वैवाहिक स्थिति से नहीं छूटता। न्यायालय ने यह दोहराया कि नाबालिगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और कानूनी जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए।
इसलिए FIR सक्रिय बनी रहेगी और आरोपी पर लागू कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। यह निर्णय नाबालिगों के प्रति कानून की कड़ी निगरानी को दर्शाता है।
यह फैसला समान मामलों में भविष्य के लिए स्पष्ट मिसाल कायम करेगा, जिससे व्यक्तिगत संबंधों के बावजूद कानूनी जवाबदेही बनी रहेगी।