कोर्ट ने कहा, दैनिक मज़दूरों की अवैध बर्खास्तगी पर पुनर्स्थापना नहीं, मुआवजा मिलेगा

भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने दैनिक मज़दूरों के अवैध बर्खास्तगी के मामलों में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीशों ने कहा कि ऐसे मज़दूरों को स्वचालित रूप से पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके बजाय, नियोक्ता को आर्थिक मुआवजा देना अनिवार्य है। यह निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि जहाँ पुनर्स्थापना संभव नहीं या कार्यस्थल में बाधा उत्पन्न कर सकती है, वहाँ मुआवजा अधिक व्यावहारिक उपाय है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुख देश भर में अस्थायी श्रमिकों से जुड़े विवादों को सुलझाने के तरीके को बदल देगा।