कांग्रेस ने गोवा में एंटी‑पॉलिटिकल, एंटी‑भू‑परिवर्तन कानून की मांग की

नई दिल्ली – भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गोवा सरकार से एक विशेष कानून बनाने की मांग की है, जिसका उद्देश्य भूमि मामलों में राजनीतिक दखल को रोकना और अवैध भूमि परिवर्तन को समाप्त करना है। पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा कि अनियंत्रित भूमि परिवर्तन से पर्यावरणीय क्षति और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जिसमें अक्सर राजनीतिक पक्षपात शामिल होता है।

कांग्रेस ने दो मुख्य बिंदुओं पर ज़ोर दिया: भूमि‑उपयोग वर्गीकरण बदलने में राजनीतिक प्रभाव को प्रतिबंधित करना और सभी परिवर्तन आवेदन की समीक्षा के लिए एक पारदर्शी, स्वतंत्र प्रणाली स्थापित करना। यह कदम किसानों की सुरक्षा, संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों के संरक्षण और विकास परियोजनाओं की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

हालाँकि गोवा की राज्य सरकार ने अभी तक इस मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भूमि‑उपयोग में तेज़ बदलाव को लेकर जनता में बढ़ती चिंता को यह कदम दर्शाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि नया कानून मौजूदा राज्य नीतियों और हितधारकों के विरोध को ध्यान में रखकर बनना पड़ेगा।

यह मांग आगामी स्थानीय चुनावों के संदर्भ में आई है, जहाँ भूमि‑संबंधी मुद्दे मतदाताओं के लिए प्रमुख बनते जा रहे हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि कांग्रेस की इस पहल से राज्य में भूमि शासन पर राजनीतिक बहस तेज़ हो सकती है।