वाणिज्य सचिव: नई एफ़टीए से निवेशकों को टैरिफ की स्पष्टता

नए मुक्त व्यापार समझौतों (एफ़टीए) से निवेशकों को स्थिर और पूर्वानुमेय टैरिफ़ व्यवस्था मिलने की संभावना है, यह बात वाणिज्य सचिव ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताई। ड्यूटी दरों को तय करके और अस्पष्टताओं को कम करके, ये समझौते भारत को विदेशी पूँजी के लिए अधिक आकर्षक बनाने का लक्ष्य रखते हैं। सचिव ने कहा कि टैरिफ़ की स्पष्टता उन व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है जो विनिर्माण से लेकर सेवाओं तक के क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश की योजना बनाते हैं।

सरकार ने पिछले वर्ष कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ एफ़टीए पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में कस्टम प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने और आयात शुल्क में अचानक बदलावों को सीमित करने के प्रावधान शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह स्पष्टता कंपनियों को लागत का सटीक अनुमान लगाने और नीति में बदलाव से जुड़ी जोखिम प्रीमियम को कम करने में मदद करेगी।

विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारत के व्यापार प्रवाह को बढ़ाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में गहराई से एकीकृत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। जबकि वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयन पर निर्भर करेगा, टैरिफ़ की पूर्वानुमेयता का वादा आने वाले वित्तीय चक्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है।