सीएम धामी ने हाई कोर्ट के स्थानांतरण के लिए वन भूमि की मंजूरी मांगी

उत्तarakhand के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक पत्र लिखकर राज्य के हाई कोर्ट के स्थानांतरण के लिए वन भूमि की मंजूरी मांगी है। इस प्रस्ताव के तहत वर्तमान में नैनीताल स्थित कोर्ट को राजधानी देहरादून में एक नए परिसर में स्थानांतरित करने की योजना है।

धामी ने बताया कि नैनीताल में कोर्ट तक पहुंचना, विशेषकर सर्दियों में बर्फबारी के कारण, वकीलों और याचिकाकर्ताओं के लिए कठिन हो जाता है। देहरादून में नया भवन बनाकर न्यायिक कार्यवाही को अधिक सुगम और लागत‑प्रभावी बनाया जा सकेगा।

वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन भूमि को गैर‑वन उपयोग के लिए बदलने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राज्य ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी है और अब केंद्र के मूल्यांकन का इंतजार कर रहा है।

पर्यावरण संगठनों को भी इस प्रस्ताव की सूचना दी गई है और उन्हें अपने अभिप्राय प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अगले कुछ हफ्तों में अंतिम मंजूरी मिलने पर ही हाई कोर्ट के स्थानांतरण की कार्यवाही शुरू होगी।