सीआईटीयू केरल मीट ने कामगारों की बड़ी पलायन को उजागर किया, एलडीएफ सरकारी टैग पर मिली आलोचना

केन्द्र ऑफ़ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (CITU) ने इस सप्ताह केरल राज्य सम्मेलन आयोजित किया, जहाँ प्रतिनिधियों ने संघ‑संबंधित नौकरियों से कामगारों के बड़े पलायन की रिपोर्ट दी। यूनियन अधिकारियों का कहना है कि वेतन में स्थिरता की कमी और अनुबंध‑आधारित रोजगार ने कामगारों में असंतोष बढ़ा दिया है।

सत्र के दौरान CITU के नेताओं ने चेतावनी दी कि इस प्रवृत्ति से केरल में संगठित श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति कमजोर हो सकती है, और वे एलडीएफ सरकार से वेतन अंतराल और नौकरी सुरक्षा के मुद्दों को सुलझाने का आग्रह कर रहे हैं। बैठक में राज्य को कामगारों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिक सशक्त हस्तक्षेप करने के प्रस्ताव भी पारित हुए।

सम्मेलन को "एलडीएफ सरकारी संगठन" के रूप में वर्णित करने पर आलोचना भी मिली। विरोधियों का तर्क है कि यह लेबल यूनियन की स्वतंत्रता को कमज़ोर करता है, जबकि CITU ने कहा कि एलडीएफ के साथ उनका गठबंधन उन्हें नीति निर्माण में सीधे प्रभाव डालने की सुविधा देता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद दर्शाता है कि केरल जैसे राज्य में, जहाँ एलडीएफ कई दशकों से सत्ता में है, ट्रेड यूनियनों को राजनीतिक गठबंधनों और स्वायत्त श्रमिक वकालत के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

CITU ने कहा कि वे स्थिति की निगरानी जारी रखेंगे और कामगारों एवं सरकार के साथ मिलकर इस निरंतर श्रमिक प्रवाह को रोकने के लिए काम करेंगे।