मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर के 2026 ईवी नीति ढांचे की समीक्षा की

स्रीनगर — जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव ने 2026 के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट इलेक्ट्रिक‑वाहन (ईवी) नीति के ढांचे की विस्तृत समीक्षा की है। यह जांच राज्य की सतत गतिशीलता को बढ़ावा देने और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता घटाने के व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

अधिकारियों के अनुसार, इस ड्राफ्ट में प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा विकास और नियामक उपायों को शामिल किया गया है, जो पूरे प्रदेश में ईवी इकोसिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। मुख्य सचिव की मूल्यांकन के बाद नीति को अंतिम रूप देकर राज्य मंत्रिपरिषद को प्रस्तुत किया जाएगा।

परिवहन क्षेत्र और उद्योग संगठनों को इस समीक्षा के बाद अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया है, ताकि पहाड़ी क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नीति तैयार हो सके।

सरकार का मानना है कि एक ठोस ईवी नीति न केवल उत्सर्जन को कम करेगी, बल्कि निर्माण, चार्जिंग बुनियादी ढांचा और संबंधित सेवाओं में नई रोजगार संभावनाएँ भी उत्पन्न करेगी।

नीति का अंतिम संस्करण इस वर्ष के अंत तक जारी किया जाएगा, बशर्ते आगे की परामर्श और मंजूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए।