मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कलेक्टरों को स्वामित्व योजना पूरी करने का 7‑दिन अल्टीमेट दिया

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने सभी जिलाधिकारी को स्वामित्व योजना का काम सात दिनों में पूरा करने का कड़ा अल्टीमेट दिया है। अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में भूमि‑रिकॉर्डिंग कार्य में देरी हो रही है, जिससे सरकार के पारदर्शी संपत्ति‑रिकॉर्ड बनाने के लक्ष्य पर असर पड़ रहा है।

बर्णवाल ने कहा कि यदि कोई कलेक्टर निर्धारित समय में काम नहीं करता तो उसे पद से हटाया जाएगा, क्योंकि स्वामित्व योजना राजस्व संग्रह सुधारने और भूमि‑विवाद कम करने के लिए अहम है। यह कदम राज्य के राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और अक्षमता को खत्म करने की व्यापक पहल का हिस्सा है।

स्वामित्व योजना, केंद्र सरकार की पहल, उपग्रह‑चित्रों से हर भूखंड को मैप कर वैध मालिकों को स्वामित्व प्रमाणपत्र प्रदान करती है। सफल कार्यान्वयन से कर‑आकलन आसान होगा और किसानों व संपत्ति‑धारकों को कानूनी स्पष्टता मिलेगी।

राज्य ने अतिरिक्त कर्मचारियों और संसाधनों को तैनात करने का आदेश दिया है, तथा कार्य की प्रगति पर नियमित रिपोर्टिंग की भी व्यवस्था की गई है, ताकि सात‑दिन की समयसीमा पूरी हो सके।