मुख्य न्यायाधीश ने नेताओं की रिहाई में जानबूझकर देरी का आरोप लगाया

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सार्वजनिक रूप से कहा कि सरकार या प्रवर्तन एजेंसियां कुछ राजनीतिक नेताओं की रिहाई जानबूझकर रोक रही हैं। DW द्वारा रिपोर्ट किए गए बयान में न्यायाधीश ने इस देरी को प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि इरादतन बताया। इस बयान में नेताओं के नाम या हिरासत की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। यह आरोप उच्च‑प्रोफ़ाइल मामलों के प्रबंधन पर चल रहे कानूनी‑राजनीतिक बहस के बीच आया है। विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायपालिका से ऐसा आरोप कार्यकारी शाखा के साथ तनाव बढ़ा सकता है, जबकि अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है।