छत्तीसगढ़ की जेलों में लगभग 23,000 कैदी, क्षमता 15,000 से अधिक, हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

ताजा आंकड़ों के अनुसार, राज्य की सुधार गृहों में लगभग 22,800 कैदी बंद हैं, जो मंजूर क्षमता करीब 15,000 से काफी अधिक है। इस भीड़भाड़ से कैदियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कारावास विभाग और राज्य सरकार से मौजूद कैदी संख्या और भीड़ कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अदालत ने तत्काल उपायों जैसे मुकदमों की तेज़ी से सुनवाई, खुली जेलों का उपयोग और वैकल्पिक सज़ा के विकल्पों पर जोर दिया है।

कानून के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक भीड़भाड़ मानवाधिकारों के उल्लंघन और बीमारी फैलने के जोखिम को बढ़ा सकती है। वे अधिकारियों से दीर्घकालिक सुधारों जैसे नए बैरकों का निर्माण और मौजूदा आधारभूत संरचना के आधुनिकीकरण की सलाह देते हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा किया जा सके।