छत्तीसगढ़ HC ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को चुनौती देने वाले याचिका पर 3 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, रायपुर में स्थित, ने धर्म परिवर्तन विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को तीन हफ्ते में उत्तर देने की समय सीमा निर्धारित की है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह कानून, जो धार्मिक परिवर्तनों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित धार्मिक स्वतंत्रता और अपने धर्म चुनने के अधिकार का उल्लंघन करता है। राज्य सरकार को अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विधि के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने को कहा गया है, जिसमें बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए मौजूद प्रावधानों की व्याख्या शामिल होगी। न्यायालय इन दस्तावेजों की समीक्षा कर कानून की वैधता पर निर्णय लेगा। विधि विशेषज्ञों का कहना है कि समान चुनौतियां अन्य राज्यों में भी दर्ज हुई हैं, और इस मामले का परिणाम देश भर में धार्मिक स्वतंत्रता और राज्य के हस्तक्षेप के मुद्दों पर असर डाल सकता है।