छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने मॉल पार्किंग शुल्क को अनुचित व्यापार प्रथा कहा

छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने एक नोटिस जारी कर कहा कि शॉपिंग मॉल में वाहन पार्क करने के लिए शुल्क लेना उपभोक्ता संरक्षण नियमों का उल्लंघन है और इसे अनुचित व्यापार प्रथा माना गया है। आयोग का यह निष्कर्ष इस आधार पर है कि पार्किंग सुविधा मॉल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का हिस्सा है और इसे अतिरिक्त शुल्क के बिना उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

आयोग ने मॉल संचालकों को चेतावनी दी है कि यदि वे पार्किंग शुल्क वसूली जारी रखते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं। उन्होंने खुदरा विक्रेताओं से अपने शुल्क संरचना की पुनः समीक्षा करने और उचित व्यापार दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाने का आग्रह किया है।

उपभोक्ता संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया है, कहकर कि इससे विशेषकर टियर‑2 शहरों में शॉपिंग करने वाले लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा। आयोग ने मॉल मालिकों को 30 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे।