केंद्र ने चार हाई कोर्टों में जजों और अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की सूचना दी

केंद्रीय सरकार ने आज एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर न्यायपालिका में नई नियुक्तियों की घोषणा की। इस सूची में चार हाई कोर्टों में स्थायी जजों और अतिरिक्त जजों दोनों का समावेश है। जबकि नोटिफिकेशन में नियुक्तियों के नाम नहीं बताए गए, यह पुष्टि की गई कि चयन संबंधित कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट की सिफ़ारिशों के बाद किया गया। इन नियुक्तियों का उद्देश्य मौजूदा रिक्तियों को भरना और हाई कोर्टों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है, जिससे लंबित मामलों की गति तेज़ हो सके।

उल्लेखित हाई कोर्टों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर यह नोटिफिकेशन कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा नियमित न्यायिक नियुक्तियों के अनुरूप है। अतिरिक्त जज आमतौर पर अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं ताकि कार्यभार संभाला जा सके, और बाद में उन्हें स्थायी जज के रूप में पुष्टि की जा सकती है।

बार एसोसिएशन और विभिन्न वकालत समूहों ने इस कदम का स्वागत किया है, और शीघ्र शपथ ग्रहण समारोह की मांग की है ताकि कोर्ट का काम बिना रुकावट जारी रह सके। नियुक्तियों को आगामी हफ़्तों में औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा, शपथ ग्रहण प्रक्रिया के बाद।