केन्द्र ने नागालैंड में NH‑202 के लिए 1965 के अधिनियम को मंजूरी दी

नई दिल्ली ने नागालैंड की प्रस्तावित योजना को मंजूरी दी है, जिससे राज्य 1965 के ज़मीनी अधिग्रहण अधिनियम को NH‑202 राजमार्ग के निर्माण और विस्तार के लिए लागू कर सकेगा। केंद्र सरकार ने यह स्वीकृति तब दी जब राज्य सरकार ने सार्वजनिक उपयोग के लिए ज़मीन अधिग्रहण हेतु एक सरल कानूनी ढांचा चाहिए, इस कारण से औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

1965 का अधिनियम, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा विकास के लिए बनाया गया था, सरकार को निजी संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित करने की अनुमति देता है, बशर्ते निर्धारित प्रक्रियाओं और मुआवजा मानदंडों का पालन किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि इस पुराने कानून को लागू करने से नई नियमावली के तहत अधिग्रहण में आई देरी को रोका जा सकेगा।

NH‑202 परियोजना का उद्देश्य नागालैंड के आंतरिक क्षेत्रों में संपर्क सुधरना है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग विस्तार योजना का हिस्सा है। राज्य ने बताया कि इस स्वीकृति से निर्माण की गति तेज होगी और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।