केंद्र ने चार राज्यों में 410 किमी रेल परियोजनाओं के लिए 9,450 करोड़ रुपये मंजूर किए

नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने चार राज्यों में 410 किमी की रेल लाइनों के विकास के लिए 9,450 करोड़ रुपये की फंडिंग मंजूर की है। यह स्वीकृति रेलवे मंत्रालय द्वारा की गई है और रेल नेटवर्क को विस्तारित करने तथा मौजूदा बुनियादी ढाँचे को आधुनिकीकरण करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

फंडिंग को रेल बजट के माध्यम से चरणबद्ध रूप से जारी किया जाएगा, जिससे परियोजना‑विशिष्ट समय‑सीमा के साथ तालमेल बना रहे। जबकि संबंधित राज्यों के नाम अभी सार्वजनिक नहीं हुए हैं, यह कदम क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क को सुदृढ़ करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस निवेश से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और माल व यात्रियों की आवाजाही में सुधार होगा। आवश्यक राज्य अनुमतियों और नियामक मंजूरी मिलने के बाद परियोजनाओं की शुरुआत होगी।

रेलवे मंत्रालय ने बताया कि सभी कार्य नवीनतम सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के अनुसार किए जाएंगे और निर्धारित वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है।

राज्य परिवहन विभागों और निजी ठेकेदारों सहित सभी हितधारकों से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें आने वाले हफ्तों में प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, जिससे स्वीकृत फंड को व्यावहारिक रूप में बदला जा सके।