चतरा में सात जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री का मामला उच्च न्यायालय में

चतरा में लगभग एक एकड़ 15 डिसमिल जमीन की फर्जी रजिस्ट्री को लेकर पीड़ितों ने उच्च न्यायालय में अपील दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, जाली होल्डिंग रसीद, संशोधित वंशावली और अधूरी बैंक विवरण के आधार पर एक ही दिन में सात नियम‑विरुद्ध रजिस्ट्री करवाई गईं, जबकि पहले ही लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई थी।

पीड़ित राहुल देव और नीरज सिन्हा ने सब‑रजिस्ट्रार संतोष राजक तथा ऑपरेटर विकास पर आपराधिक शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। दोनों अधिकारियों ने दस्तावेज़ों की जांच के लिए जिम्मेदारी एक‑दूसरे पर थोपते हुए लापरवाही का आरोप लगाया, जिससे इस हेराफेरी की जवाबदेही और अधिक अस्पष्ट हो गई।

होल्डिंग रसीद में मूल नाम और संख्या के कुछ अंक बदलकर नई रजिस्ट्री बनाई गई, वार्ड‑छह के पार्षद के लेटरहेड पर नियम‑विरुद्ध वंशावली जारी की गई, तथा बैंक लेन‑देन के विवरण में केवल चेक नंबर का उल्लेख रह गया, जिससे धनराशि के प्रवाह का पता नहीं चल सका।

पीड़ितों ने प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, केंद्रीय जांच एजेंसी, आर्थिक अपराध जांच एजेंसी, अटॉर्नी जनरल तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को साक्ष्य सहित लिखित शिकायत भेजी। जिला अधिकारी रवि आनंद के निर्देश पर प्रशासनिक जांच शुरू कर दी गई है और यदि दस्तावेज़ फर्जी सिद्ध होते हैं तो आपराधिक मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।