Local
चिपळूण तालुक्यात इतिहासात पहिल्यांदाच ऑक्टोबरमध्ये टँकरची मागणी; पावसाच्या तुटवड्यामुळे तीव्र पाणीटंचाईची चाहूल
यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने चिपळूण तालुक्यावर ऐन ऑक्टोबर महिन्यातच भीषण पाणीटंचाईचे सावट ओढवले आहे. तालुक्याच्या इतिहासात प्रथमच चार महिने आधीच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करणारे अर्ज पंचायत समितीकडे दाखल झाले आहेत.
चिपळूण: यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने चिपळूण तालुक्यावर ऐन ऑक्टोबर महिन्यातच भीषण पाणीटंचाईचे सावट ओढवले असून, तालुक्याच्या इतिहासात प्रथमच तब्बल चार महिने आधीच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी करणारे अर्ज पंचायत समितीकडे दाखल झाले आहेत. दरवर्षी साधारणपणे फेब्रुवारी महिन्यापासून ग्रामपंचायतींकडून पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकरची मागणी सुरू होते; मात्र यंदा ऑक्टोबर अखेरीसच धामणवणे आणि सावर्डे या दोन प्रमुख गावांमधून आगामी डिसेंबरपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी लेखी मागणी करण्यात आल्याने शासकीय यंत्रणेचे धाबे दणाणले आहे. ऑक्टोबरमध्येच सुरू झालेल्या या मागणीमुळे आगामी कडक उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे संकट किती तीव्र स्वरूप धारण करेल, याविषयी ग्रामीण भागात प्रचंड चिंता व्यक्त केली जात आहे.
गतवर्षीच्या टंचाई काळात तालुक्यातील अनारी, डेरवण, अडरे, रेहेळ भगाडी, वैजी, पिंपळी, कोळकेवाडी, टेरव, सावर्डे, कोडमळा, नांदिवसे, कादवड, आकले, नारदखेरकी, परशुराम आणि दहिवली बुद्रुक अशा १५ गावांमधील ४५ वाड्यांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासनाला टँकर लावावे लागले होते, ज्यासाठी सुमारे ७ लाख २४ हजार रुपयांचा खर्च झाला होता.
दरम्यान, यंदा पाणीटंचाईची चाहूल अत्यंत लवकर लागलेली असतानाच दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर जुनी बिले प्रलंबित राहिल्याने नवे संकट उभे ठाकले आहे. मागील वर्षी टँकर भाडे आणि डिझेल खर्चापोटी झालेल्या एकूण ७ लाख २४ हजार रुपयांच्या खर्चापैकी ठेकेदाराला आतापर्यंत केवळ १ लाख ५७ हजार रुपयांचेच वाटप झाले असून, उर्वरित ५ लाख ६७ हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप शासनाकडून मिळालेले नाही.
हक्काची देयके वेळेवर मिळत नसल्याने टँकर पुरवठादार ठेकेदार तीव्र आर्थिक अडचणीत सापडले असून, चालू हंगामात नव्याने पाणीपुरवठा करण्यास ते फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकीकडे वेळेआधीच टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वेगाने वाढण्याची भीती असताना, दुसरीकडे ठेकेदारांची थकीत बिले न निघाल्यास प्रशासनाला गावागावांत पाणी पोहोचवण्यासाठी टँकर उपलब्ध होणार का आणि ही यंत्रणा कशी हाताळायची, असा गंभीर तिढा सध्या चिपळूण पंचायत समिती प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.
गतवर्षीच्या टंचाई काळात तालुक्यातील अनारी, डेरवण, अडरे, रेहेळ भगाडी, वैजी, पिंपळी, कोळकेवाडी, टेरव, सावर्डे, कोडमळा, नांदिवसे, कादवड, आकले, नारदखेरकी, परशुराम आणि दहिवली बुद्रुक अशा १५ गावांमधील ४५ वाड्यांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासनाला टँकर लावावे लागले होते, ज्यासाठी सुमारे ७ लाख २४ हजार रुपयांचा खर्च झाला होता.
दरम्यान, यंदा पाणीटंचाईची चाहूल अत्यंत लवकर लागलेली असतानाच दुसरीकडे प्रशासकीय पातळीवर जुनी बिले प्रलंबित राहिल्याने नवे संकट उभे ठाकले आहे. मागील वर्षी टँकर भाडे आणि डिझेल खर्चापोटी झालेल्या एकूण ७ लाख २४ हजार रुपयांच्या खर्चापैकी ठेकेदाराला आतापर्यंत केवळ १ लाख ५७ हजार रुपयांचेच वाटप झाले असून, उर्वरित ५ लाख ६७ हजार रुपयांचे अनुदान अद्याप शासनाकडून मिळालेले नाही.
हक्काची देयके वेळेवर मिळत नसल्याने टँकर पुरवठादार ठेकेदार तीव्र आर्थिक अडचणीत सापडले असून, चालू हंगामात नव्याने पाणीपुरवठा करण्यास ते फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे एकीकडे वेळेआधीच टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वेगाने वाढण्याची भीती असताना, दुसरीकडे ठेकेदारांची थकीत बिले न निघाल्यास प्रशासनाला गावागावांत पाणी पोहोचवण्यासाठी टँकर उपलब्ध होणार का आणि ही यंत्रणा कशी हाताळायची, असा गंभीर तिढा सध्या चिपळूण पंचायत समिती प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे.