कोलकाता हाई कोर्ट ने वार्ड डेलिमिटेशन पर रोक को खारिज किया

कोलकाता हाई कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता नगर निगम के वार्ड डेलिमिटेशन पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि वार्ड सीमाओं का पुनः निर्धारण स्थानीय प्रशासन को प्रभावित कर सकता है, परन्तु न्यायालय ने इस कदम को रोकने के लिये पर्याप्त कारण नहीं पाया।

इस फैसले के बाद वार्ड डेलिमिटेशन, जो जनसंख्या परिवर्तन को दर्शाने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिये किया जा रहा है, नियोजित समयानुसार आगे बढ़ेगा। कोलकाता नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नया वार्ड मानचित्र निकट भविष्य में तैयार किया जाएगा।

कानूनी विश्लेषकों का मानना है कि यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायपालिका केवल तब ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करती है जब स्पष्ट कानूनी उल्लंघन सिद्ध हो। डेलिमिटेशन प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में पूरी होने की संभावना है, जिससे आगामी स्थानीय चुनावों की तैयारी होगी।