कलकत्ता HC: योग दिवस पर सरकारी कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर कार्रवाई नहीं

पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसके कर्मचारियों के लिए योग दिवस समारोहों में भाग लेना अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पालन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

सरकार के रुख के अनुसार, अदालत को सूचित किया गया कि योग दिवस की गतिविधियों से अनुपस्थित रहने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। भागीदारी की अनिवार्यता को लेकर दायर की गई याचिका को बाद में अदालत ने खारिज कर दिया।

अदालत के इस फैसले ने ऐसे कार्यक्रमों में भागीदारी की स्वैच्छिक प्रकृति को बनाए रखा है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी कर्मचारियों को बाहर रहने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा।