केएजी रिपोर्ट: जम्मू-कश्मीर में एमजीएनआरईजीए के केवल 5.34 लाख कार्य पूरे

केन्द्रीय लेखा परीक्षक (केएजी) ने जम्मू-कश्मीर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) की कार्यप्रणाली की जांच के बाद बताया कि 27.14 लाख स्वीकृत कार्यों में से केवल 5.34 लाख ही पूर्ण हुए हैं। यह पूर्णता दर 20 प्रतिशत से भी कम है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से काफी पीछे है।

इस कमी से ग्रामीण रोजगार की गारंटी प्रदान करने की योजना पर सवाल उठते हैं, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहाँ मौसमी प्रवास और सीमित आजीविका विकल्प मौजूद हैं। अधूरे कार्यों से आवंटित धनराशि बेमेल या अन्यत्र प्रवाहित हो सकती है, जिससे मजदूरों और स्थानीय बुनियादी ढाँचे दोनों को नुकसान पहुँचता है।

राज्य अधिकारियों को केएजी को एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शेष परियोजनाओं के पूर्ण होने की समयसीमा, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के उपाय और सुधारात्मक कदम शामिल हों। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इस रिपोर्ट की समीक्षा कर अतिरिक्त निगरानी उपायों पर विचार कर सकता है, ताकि शेष कार्य शीघ्रता से समाप्त हो सकें।