सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी

केंद्रीय कैबिनेट ने इस हफ़्ते की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी, जिससे सरकारी कर्मचारियों पर लागू विभिन्न पेंशन व्यवस्थाओं को एक ही ढाँचे में लाया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाकर सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को समान लाभ सुनिश्चित करेगा।

नई योजना के तहत मौजूदा पेंशन योजनाओं को मिलाकर एकसमान ढाँचा तैयार किया जाएगा, जिससे लाभ में समानता आएगी और प्रशासनिक दोहराव कम होगा। वित्त मंत्रालय को विस्तृत नियमावली तैयार करने और अगले वित्तीय वर्ष में कार्यान्वयन की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है।

अधिकारियों का कहना है कि यह कदम राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और कर्मचारियों को स्पष्ट सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करेगा। एकीकृत पेंशन प्रणाली से पेंशन भुगतान में ओवरलैप कम होगा और वित्तीय बोझ घटेगा।

कैबिनेट की इस मंजूरी से सार्वजनिक क्षेत्र की福利 योजनाओं को अधिक कुशल और स्थायी बनाने के व्यापक सुधार एजेंडे को समर्थन मिलता है।