कैबिनेट ने किसान संगठन नीति को मार्च 2031 तक लागू करने की मंजूरी दी

इस सप्ताह की एक कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कैबिनेट ने किसान संगठनों के लिए एक व्यापक नीति को मंजूरी दी। यह कदम देश भर में किसान संगठनों की भूमिका को कानूनी रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
नीति में किसान संगठनों के पंजीकरण, संचालन और जवाबदेही के लिए ढांचा निर्धारित किया गया है तथा वित्तीय सहायता और क्षमता निर्माण के तंत्र भी शामिल हैं। यह नीति मार्च 2031 तक के दस साल के लिए लागू रहेगी।
अधिकारियों ने बताया कि दीर्घकालिक अवधि से कृषि क्षेत्र के हितधारकों को स्थिरता मिलेगी और नीति संवाद में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय अब विस्तृत कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार कर राज्य सरकारों को भेजेगा।