कैबिनेट ने हाउसिंग बोर्डों को निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम की अनुमति देने वाला बिल मंजूर किया

केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐसा विधेयक पारित किया है, जिससे राज्य हाउसिंग बोर्ड निजी डेवलपर्स के साथ संयुक्त उद्यम कर सकेंगे, यह घोषणा आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने की।
बिल में ऐसे साझेदारी के लिए ढांचा निर्धारित किया गया है, जिसमें लाभ‑साझाकरण, जोखिम वितरण और पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियामक निगरानी शामिल है।
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम निजी पूँजी को आकर्षित करेगा, परियोजनाओं में देरी को कम करेगा और "हाउसिंग फॉर ऑल" पहल के तहत लाखों किफायती घरों के निर्माण लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
यदि योजना के अनुसार लागू हुआ, तो यह संयुक्त उद्यम मॉडल आवास की आपूर्ति बढ़ा सकता है, निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन कर सकता है और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के लिए निजी सहयोग का एक मॉडल स्थापित कर सकता है।