बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार अनुदान आणि भूसंपादनाचा मोबदला

जिल्हा रिपोर्टर काशिनाथ देसले ठाणे.
तालुका रिपोर्टर किशोर पवार मुरबाड.
दिनांक २३/१०/२०२६.
मुरबाड ठाणे :
बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार अनुदान आणि भूसंपादनाचा मोबदला
बारवी धरणाची उंची वाढवल्यामुळे अंबरनाथ तालुक्यातील विविध गावांतील आदिवासी बांधवांच्या संपादित क्षेत्राव्यतिरिक्त १५ हेक्टर जमिनी व वनपट्टे पाण्याखाली गेले.
बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान आणि मोबदला मंजूर
बदलापूरः बारवी धरणाच्या उंची वाढीनंतर पाणी पातळीत वाढ झाल्यामुळे संपादित क्षेत्राबाहेरच्या ज्या आदिवासी बांधवांच्या जमिनी आणि वनपट्टे पाण्याखाली गेले होते, त्यांच्या नुकसानभरपाईचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रशासनाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या बाधित क्षेत्रासाठी सानुग्रह अनुदान आणि भूसंपादन मोबदला देण्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या आठ वर्षात झालेले नुकसान तर भरून मिळणार आहे. सोबतच भुसंपादनाचा मोबदलाही मिळणार आहे.
बारवी धरणाची उंची वाढवल्यामुळे संपादित क्षेत्राव्यतिरिक्त परिसरातील अनेक वनपट्टे आणि खासगी जमिनी पाण्याखाली गेल्या होत्या. यामध्ये प्रामुख्याने मौजे देवराळवाडी, तळ्याची वाडी, कोळेवडखळ, कोकाटेवाडी-सासणे, सुकाळवाडी, फणसोली, मोहघर आणि शिळंदवाडी या गावांमधील वनपट्ट्यांच्या जमिनींचा समावेश आहे. या जमिनी धरणाच्या पाण्यात बुडाल्यामुळे तेथे कोणत्याही प्रकारच्या पिकाची लागवड करणे शक्य नव्हते. पर्यायाने, येथील आदिवासी बांधवांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले गेले होते.
याच हक्काच्या मागणीसाठी आणि न्याय मिळवण्यासाठी नुकतेच आदिवासी बांधवांनी बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले होते. आदिवासी बांधवांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्यानुसार त्यांच्यावर अन्याय केल्याप्रकरणी ऍट्रोसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या आंदोलनाची प्रशासनाने तातडीने दखल घेतली. प्रशासनाच्या आवाहनानंतर आणि महिनाभरात हा प्रश्न निकाली काढण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी आपले धरणे आंदोलन स्थगित केले होते. प्रशासनाने दिलेला हा शब्द पाळण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरही वेगाने सुत्रे हलवण्यात आली. नुकत्याच झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीय या विषयावरही निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार नुकसानभरपाईचा ठराव आता मंजूर केला आहे.
या प्रस्तावानुसार, संपादित क्षेत्राव्यतिरिक्त पाण्याखाली गेलेल्या १५ हेक्टर क्षेत्रासाठी आठ वर्षांची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सानुग्रह अनुदान म्हणून २३ लाख ०८ हजार ४५ रुपये देण्यास एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली आहे. तसेच, एमआयडीसी अधिनियम १९६१ च्या कलम १५ (ब) अन्वये या उर्वरित १५ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी ठाण्याचे प्रादेशिक अधिकारी यांना प्राधिकृत करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे गेली अनेक वर्षे संघर्ष करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बारवी धरणाचे टप्पे आणि पाणी साठवण क्षमता ठाणे जिल्ह्यातील वागळे इस्टेट, डोंबिवली, कल्याण, भिवंडी, टीटीसी, अंबरनाथ, अतिरिक्त अंबरनाथ आणि बदलापूर या औद्योlगिक क्षेत्रांना व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमआयडीसीने १९७२ साली अंबरनाथ तालुक्यातील पिंपळोली येथे बारवी नदीवर हे धरण बांधले. वाढत्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन या धरणाची उंची टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आली: पहिला टप्पा (१९७२): धरणाची मूळ पाणी साठवण क्षमता १३०.४० द.ल.घ.मि. (MCM) इतकी होती. दुसरा टप्पा (१९८६): पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊन महामंडळाने दुसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेतले.
ज्यामुळे धरणाची पाणी साठवण क्षमता १७८.२६ द.ल.घ.मि. इतकी झाली. तिसरा टप्पा (१९९८ ते २०१९): भविष्यातील पाण्याची मागणी ओळखून १९९८ साली धरणाची उंची वाढवण्याचे आणि पाया मजबुतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. याअंतर्गत ”नॉन-ओव्हरफ्लो सेक्शन”चे काम डिसेंबर २००८ मध्ये पूर्ण झाले, तर ”ओव्हरफ्लो सेक्शन”च्या सांडव्यापर्यंतचे काम २०१६ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. यामुळे २०१९ साली बारवी धरणाने आपली पूर्ण क्षमता म्हणजेच ३४०.४८ द.ल.घ.मि. इतका पाणीसाठा गाठला..